ਵੋਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼!

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਸੀ ਪਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

65 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ 75 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਂ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਧੁਬਨੀ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 36 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2003 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਆਖਿਰ ਆਯੋਗ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2014 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਜਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਧਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਠਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਇੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ ਹੀ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ