ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਡੀ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37,17,336 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਲ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੁੱਖ ਰੇਬੀਜ ਮੌਤਾਂ’ 54 ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ‘ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀਮਲਜ਼’, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ. ਬੀ. ਸੀ.) ਨਿਯਮ. 2023, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸਮੁਦਾਏ ਪਸ਼ੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਇਹ ਿਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਘ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਿਕ ਸੰਘ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਆਲੂ ਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਸਮੁਦਾਏ ਪਸ਼ੂਆਂ’ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਮੁਦਾਏ ਕੁੱਤਿਆਂ’ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਲੀਕੱਟੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਜੀਵਤ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਸੱਟ ਐਕਟ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ. ਬੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼-ਰੇਬਜ਼-ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਲੇ-ਵਧੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ