ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਭੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਰੂਪ ਵੀ

10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਗਸਤ 2027 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।’’ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਹੱਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸੋਮਵਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਕਿਸ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 267 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 267 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਿੰਦਾ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। (ਸ਼ਾਇਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।

ਪਿਛਲੇ 11+ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

21 ਜੁਲਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਿਯਮ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ‘ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। (ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ’ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)।

ਨਾ ਵਿਦਾਈ ਨਾ ਧੂਮਧਾਮ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ. ਏ. ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ 9.25 ਵਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ‘ਖਾਲੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ : ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ‘ਟੈਕਲ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ‘ਨਿਰਪੇਖ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ./ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (ਕੇਸ਼ਵਾ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਾ) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ)।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 105 ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ/ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦੁਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ./ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੀ ਦਰਾੜ ਆਈ? ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 67 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। (ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ)।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਊਠ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ : ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ