ਮਣੀਪੁਰ : ਚੰਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ!

ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਮਣੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਇਹ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ’। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੈਤੇਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।’

ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ

ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਨ-

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਣੀਪੁਰ ਬਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ।’

9 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਟਲੀ (13-14 ਜੂਨ), ਰੂਸ (8-9 ਜੁਲਾਈ), ਆਸਟਰੀਆ (10 ਜੁਲਾਈ), ਪੋਲੈਂਡ (21-22 ਅਗਸਤ), ਯੂਕ੍ਰੇਨ (23-24 ਅਗਸਤ), ਬਰੂਨੇਈ (3-4 ਸਤੰਬਰ) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ (4-5 ਸਤੰਬਰ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਅਾ ਹੈ।

2024 ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਲਾਓਸ, ਸਾਮੋਸ, ਰੂਸ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ, ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੱਕ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ 26,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹੋਰ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ (2000 ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਮਣੀਪੁਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਫਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਤੇਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਣੀਪੁਰ

ਮਣੀਪੁਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 2 ਸੂਬੇ ਹਨ। ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ, ਫੇਰਜਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਂਗਨੌਪਾਲ ਜ਼ਿਲਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਰੇਹ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੈ। ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੈਤੇਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ (60 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ 40 ਵਿਧਾਇਕ)। ਮੈਤੇਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਬਨਾਮ ਕੁਕੀ-ਜੋਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ

ਮਣੀਪੁਰ ਸ਼ੱਕ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਚੰਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ