''ਔਲਾਦ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ’

ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਹਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਈ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

‘ਸ਼ਕੀਰਾ ਬੇਗਮ’ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ‘ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਆਨ’ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਇੰਤਕਾਲ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

23 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ‘ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ’ ਨੇ ‘ਸ਼ਕੀਰਾ ਬੇਗਮ’ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।’’

ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ :

‘‘ਜੇ ਔਲਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ-2007’ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ‘ਉਰਮਿਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ’ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ‘ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਨ’ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ। ‘ਉਰਮਿਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।

ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ’ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ’ਚ ‘ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ