ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2025 ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 12.54 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2026-2028 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2025-2027 ਦੀ ਆਈ . ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਮਾਤਰ 6,895 ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 36,510 ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ 81ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 5,795 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ।

2015’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਤਰ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ 2018 ’ਚ ਉਹ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਏ।

2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ’ਚ 41.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ’ਚ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 2024 ’ਚ 36.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ’ਚ 24.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ 2026-2028 ਆਈ.ਐੱਲ. ਪੀ. ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015 ’ਚ ਲਗਭਗ 2.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ’ਚ 6.8 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਪਰ 2025 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 3.8 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ 2023 ’ਚ 2.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ’ਚ 93,915 ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 74 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2025 ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਤਰ 24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 2023-24 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2024-25 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ 2 ਤੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ 3 ਜਾਂ ‘ਉੱਚਤਮ ਜੋਖਮ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

—ਸਾਂਬਵੀ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ

(‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)