ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟ-ਡਾਊਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ

ਅਫਵਾਹ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ’ਚ 2012 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਪਿਛਲੀ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਾਰਾ-144 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ-2 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-144 ਤੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 ’ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ-144 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1986 ’ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਤਹਿਤ 2017 ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-370 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦਾ 213 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ, ਧਾਰਾ-19 (1) (ਜੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅੰਸ਼ਿਕ ਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ-ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਾਜਕਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਪੀਹਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ 2020 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੁਲਸਿੰਗ ਤੇ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ 
ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ