ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 66.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਲਗਭਗ 3.71 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ’ਚ 6.18-6.20 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਰੂਸ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।

6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਬਰੀ ਕਿਰਤ ਫੀਸ ਲਾਈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੁਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਮ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟੈਰਿਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬੌਰਬਨ ਵ੍ਹਿਸਕੀ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਈਥਰਨੈੱਟ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਭ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

—ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ