ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿਗਾੜਦੀ ਮਿਲਾਵਟ

ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 39,519 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20,427 (ਮਤਲਬ 51.7 ਫੀਸਦੀ) ਸੈਂਪਲ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 2,335 ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ 723 ਗੁਣਵੱਤਾਹੀਣ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 2,23,808 ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ 40 ,023 ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ) ਮਿਲੇ।

ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 1,918 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੂਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖਾਧ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 45 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 662 ਵਿਚੋਂ 110, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 60 ’ਚੋਂ 8, ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 22 ’ਚੋਂ 8, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 57 ’ਚੋਂ 37 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 32 ’ਚੋਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 259 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ 24 ਰੈਫ਼ਰਲ ਫੂਡ ਲੈਬਾਂ ਹਨ। 13 ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਯੁਕਤ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮਾਵੇ-ਪਨੀਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪਨੀਰ ਮਿਲਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ 35 ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ, ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 50 ਕਿੱਲੋ ਮਠਿਆਈ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 16.67 ਫੀਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ।

ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਅਸਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ‘ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ’ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਸਿਆ ਮਸਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਬੇਧੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਸਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨ!

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਵੇ ’ਚ ਸਟਾਰਚ, ਯੂਰੀਆ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ’ਚ ਆਰਜੀਮੋਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਘਿਓ ’ਚ ਸਸਤੇ ਫੈਟ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ’ਚ ਮੈਟਾਨਿਲ ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ’ਚ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ’ਚ ਰਾਈਸ ਸਿਰਪ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਵੇ! ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਥਾਈਰਾਇਡ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੋੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ! ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ‘ਅਮਰਵੇਲ’ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਲ ਹੈ ਭਲਾ?

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ’ਚ ‘ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ’ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੜ੍ਹ ਫੜਦਾ ਹੈ।

-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ