ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ’ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ?

​4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਲਮ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।

​ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੇਠ ਪੈਂਦੇ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 23 ਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ’ਚ ਖੁੱਭੀ ਸਰਿੰਜ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲਤ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਵਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਘਰਵਾਲੀ ਛੱਡ ਗਿਆ।

​ਮਾਤਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ-ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।” ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫਟਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 63,616 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ 81,107 ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4161 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 10 ਕੁਇੰਟਲ ਅਫੀਮ, 476 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 103 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 1747 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 6575 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 22.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਅਤੁੱਲ ਫੁਲਜ਼ੇਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 850 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ’ਚ 415 ਕਿਲੋ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ/ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ (ਪੁਲਸ) ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦਰ 22.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 24.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 11.8 ਫੀਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤਨ 15.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮੋ ਜਾਗੋ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ।

​ਭਾਰਤ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ‘ਹਨੀ ਟਰੈਪ’ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਸਮਝੋ? ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਹਾਕਮ।

ਚੀਨ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅੱਤ ਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1949 ’ਚ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਸੁਦਾਗਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

​ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼, ਫੌਜ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ