ਵਿਰੋਧ, ਅਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਰਜ਼!

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਮਤਪੇਟੀ ’ਚ ਬੰਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਕ) ਅਤੇ 19(1)(ਖ) ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਦ ਵੀ ਉਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ’ਚ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19(2) ਅਤੇ 19(3) ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਾਜਿਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੁਵੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਯੁਵਾ ਮਾਰਚ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੇਰਾਵ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਇਕੋ ਹੀ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਲੁਟੀਅਨਸ ਦਿੱਲੀ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਆਰ. ਏ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਸੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਬੁੜਾੜੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਤੋਂ 132 ਸਨ, ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਮੈੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬਲ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ। ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਹਿੰਮਤ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ (1973) ’ਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਕਾਰੀ ਗਈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ (2012) ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ (2020) ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਨਤਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਅਰਥ ’ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ’ਚ ਨੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ‘ਚਲੋ ਸੰਸਦ’ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣੀ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਨ੍ਹਾ ਸੀ, ਭੀੜ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬਲ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵਰਦੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਫ਼ਸਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਦੀ ’ਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੀੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਲ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਲ ’ਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ‘ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ’ ’ਚ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਭੀੜ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹੇ।

ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼-ਲੜੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੱਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸੜਕ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ।
—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ