ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ : ਕਿਵੇਂ 2025 ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ

2010 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌੜ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 184ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ’ਚ ਹੀ 186 ਦਿਨ ਭਾਵ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ’ਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ 2025 ਵੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ 1991 ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ 2025 ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ (ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ : ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 10ਵਾਂ, 20ਵਾਂ ਜਾਂ 100ਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੁਕੇ ਨਿਯਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਚ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ 2025 ’ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਸਾਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਸੀ-ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ : ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰਸ (ਕਿਊ. ਸੀ. ਓ.), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧ ਗਏ ਕਿ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁੱਟ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿਊ. ਸੀ. ਓ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ-ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਬਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਊ. ਸੀ. ਓ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। 76 ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਊਟਲੇਅ ਵਾਲੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਸੱਚ ’ਚ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ : ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ’ਚ 3 ਵੱਡੇ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. : ਜੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 2025 ’ਚ ਯੂ. ਕੇ., ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੱਡੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ‘ਲਾਗਤ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੋਰਟ ’ਚ ਭੀੜ ਬਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਫਤਾਰ : 2013-14 ’ਚ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਿਨ ਬੇਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਫਸੀ ਹੋਈ ਪੁੰਜੀ ਸੀ, ਵਪਾਰ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2025 ਤੱਕ, ਔਸਤ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਨੇ 1908 ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 1908 ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ : ਮਾਰਚ 2014 ’ਚ, ਭਾਰਤ ’ਚ 9.52 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ 18.51 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ : ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 1.0 ਅਤੇ 2.0 ਰਾਹੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਯਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਸਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਦਿਸਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ’ਚ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਇਕੱਲਾ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। 2025 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।