ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਛ ਗਈ ਚੋਣ ਬਿਸਾਤ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ’ ਰਹੀ ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਆਸਪਾ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਚੋਣ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ-ਬਸਪਾ ’ਚ 53-57 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ.-ਆਸਪਾ ’ਚ 70-20 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿਤਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਂਝ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦਰਅਸਲ ‘ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ‘ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਨਵਾਸ ਭੋਗ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ‘ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ 2-4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ 3 ਚਰਚਿਤ ਲਾਲਾਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਚਰਚਿਤ ਲਾਲ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਇਨੈਲੋ ਨੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2019 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜਜਪਾ ਜਨਮੀ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਜਪਾ ’ਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਭਗਦੜ ਹੈ।

10 ’ਚੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ 10 ’ਚੋਂ 5 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 90 ’ਚੋਂ 46 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 44 ’ਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2019 ’ਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 46 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀ ਅਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੇਲੀ ਜਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 46 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਿਮਲੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿਹਰੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬੜੋਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਦੈ ਭਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ’ ਦਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਲ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 2 ਧਨੰਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਸੀ. ਐੱਮ. ਫੇਸ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ’ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ’ਚ ਵੀ ਦਿਸੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਨਗੀਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਆਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਟ-ਦਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਂਝ ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਯੋਜਨਾ। ਵਿਵਾਦਮਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉੱਕੇਗੀ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਰਚਿਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁੱਜੇ।

‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਥਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ‘ਇੰਨੀ ਦੇਰ’ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ