ਗੰਭੀਰ ਭੂ-ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਸਤਕ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਾ ਆਲਮ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖੇਤਰ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਧਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 166 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 38.72 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 44.71 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ’ਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 36 ਜਲ ਭੰਡਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਰੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਡੋਂਗ, ਚੰਦਨ, ਪੇਰੀਆਰ, ਵੈਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਸਬਾਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ’ਚ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣਾ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਨ ਅਸਲ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਵਹਿ ਕੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਟੋਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ 53.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ 50.01 ਫੀਸਦੀ,

ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ 47.58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40.69 ਫੀਸਦੀ,

ਨਰਮਦਾ ਬੇਸਿਨ 46.09 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 38.82 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਮੁੱਖ-ਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ 166 ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 183.565 ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 71.082 ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਪੱਧਰ 44.71 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਕੇ ਪੱਧਰ 38.72 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 20 ਉਹ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ 35.299 ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਆਧਾਰਿਤ ਆਮ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਪਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਡੈੱਡ ਸਟੋਰੇਜ’ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਲਛਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਖ਼ੋਰਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੋਦਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਚੱਕਰੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਖੌਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਬਿਨਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼, ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ!

—ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵ