ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ‘ਊਰਜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਦਾ ਡਰ!

ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਜ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦਰਾਮਦ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਈਂਧਨ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ‘ਊਰਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ—ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ. ਈ. ਏ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਿਤਹ ਬਿਰੋਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ ਮੇਜਰ ਥ੍ਰੈੱਟ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ, ਸਗੋਂ ਖਾਦ, ਹੀਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਂਧਨ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਊਰਜਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ-ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ‘ਊਰਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੇਂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਗੇਰ ਗ਼ਲੀਬਾਫ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 15-ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਕ ‘ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਸਟਿਮਸਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ‘ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੇਤੂ’ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ‘ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨਾ। ਊਰਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਵੀ।

ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ—ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਊਰਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ