ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ : ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਨਾਲ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਇਕ ਮੌਨ, ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ’ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਾਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 2 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੂਖਮ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ—ਐੱਫ. ਅੈੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ., ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਆਬਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ—ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।

ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ (ਤਰੀਕੇ), ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਡਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ ਅਸਲ (De facto) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ-ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਹਾਕਰ, ਰਿਪੋਰਟਰ-ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਕਸਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਵਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਹ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਿਲਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ।

-ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ