ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ : ਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ?

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਆਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ’ਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਪਰਤਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?’’

ਜੇਕਰ ਅਸਲ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ’ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ. ਜੀ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ? ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੋਣਵੀਂ ਕੀਮਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਖਰ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ’ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਕਸੌਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼