ਇਥੇਨੌਲ-20, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਇਥੇਨੌਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2025-26 ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਭਾਵ ਈ-20 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2013-14 ’ਚ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਥੇਨੌਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ‘ਰੈੱਡ ਡੀਜ਼ਲ’ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 10.18 ਪੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 52.95 ਪੈਂਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਿਫੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੈਵ-ਈਂਧਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ।

ਮੱਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 2,410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ—ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣੇ।

ਇਥੇਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 71.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਯਕੀਨੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇ।

ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ‘ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਡ੍ਰਾਈਡ ਗ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਸੋਲਿਊਬਲਜ਼’ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਇਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।

ਇਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਲੱਗਭਗ 813 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 270 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਥੇਨੌਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਸਬਕ : ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਥੇਨੌਲ ਆਧਾਰਿਤ ਈਂਧਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 1975 ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਇਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ ਬੇੜੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਇਥੇਨੌਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅਗਲਾ ਰਾਹ : ਈ-20 ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਥੇਨੌਲ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਹਰ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੂੰਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਈ-20 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣਾਵੇਗਾ।

- ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ)