ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ?

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਪੀ. ਯੂ.)-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਸ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਇਕੁਇਟੀ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ (ਆਰ. ਓ. ਈ.) ਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਨੀਤੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 2012 ਅਤੇ 2013 ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2012 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 6 ਨਵੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੇ. ਵੀ. ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 2 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਕੁੱਲ 269.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਟੀ.) ਦੀ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ/ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 33 ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੇਸੀ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਆਰ. ਏ. ਸੀ.) 2014-15 ਦੌਰਾਨ 207.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 269.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2015 ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਗੈਸ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਯੂਰੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ 20-25 ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਹੋ ਗਿਆ।

2014-15 ਦੌਰਾਨ 225 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 314.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ 293.30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ।’’

ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ : ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 2,17,281.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਇਹ 1,77,162.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ, ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ 1,42,175.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਇਹ 1,24,319.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ : ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਰੁੱਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ 370.84 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਪਲਬਧਤਾ 432.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 381.59 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ.) ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ., ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਲੋੜ 364.01 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ 443.83 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।

—ਏ. ਐੱਮ. ਜਿਗੀਸ਼

(‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)