ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 10 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਐੱਸ. ਯੂ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੰਕਟ : ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐੱਸ. ਯੂ. ਪੀ. ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਯੂ.) ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਚਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ : ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਐੱਸ.) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖਰਚੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਂਸ, ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਅਾਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰਸ ਸ਼ਰਮਾ