ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ

ਨਿੱਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੈਰਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਤਾ ਲਈ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਡੋਰ ਪੂਲ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਰਾਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰੀ ਦੌੜ, ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ, ਕੈਲੀਸਥੇਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵੇਟਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟਾਲਣਯੋਗ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਤੁਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 5 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 71ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨਾਲ 70ਵੇਂ, ਮੋਲਦੋਵਾ ਨਾਲ 72ਵੇਂ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਨਾਲ 73ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਉੱਚਤਮ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਦੇਣਗੀਅਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਲੇਅਰ ਵੌਕਸ ਦੇ ਸੇਂਟ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਨਰਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਖੇਡ ਵਿਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ।’’

ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ 2025-26 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 3794.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (439.60 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (115.82 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਖੇਡ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 27,741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2024 ਵਿਚ 388.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 233.9 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ 2036 ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹਨ?

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ