ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਇਨਾਮ ਲਓ’

ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਨਕੀ ਸ਼ਾਸਕ ‘ਕਿਮ-ਜੋਂਗ-ਉਨ’ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਸ਼ਾਂਤ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੂਮੀ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਯੂੰ ਸੁਕ ਯੋਲ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਓਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 13ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 15 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ-ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਿਸਿਲੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਜਨਮ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ‘ਬੂਯਾਂਗ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੀਆਈ ਵਾਨ ਯਾਨ (ਲਗਭਗ 75,000 ਡਾਲਰ) ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਬੂਯਾਂਗ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 70 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2021 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5.25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ