ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 3 ਲੋਕਹਿਤੂ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ‘ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ’ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ‘ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ’ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ/ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

* 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2019 ’ਚ ਇਕ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡੇਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਕਾਨ ਡੇਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ 1960 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?’’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

* 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤਟਾਂ ’ਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ, ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਹਿਤੂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ