ਚੀਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਜੈਨੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਘਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ. ...ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ?

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ’ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ (ਪੀ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਲਗਭਗ 236.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 74.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਚੀਨ 17 ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂਫੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਅਾ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਇਕ 400 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ 1960 ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮਰੱਥਾ (ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ (ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਫੌਜੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਉੱਚ-ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਸਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਫੌਜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰ ਅਟੱਲ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਫੌਜੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਾਡ (ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਫਿਸ਼ਟੇਲ’ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ