ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 42 ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 29 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਪਟ ਅਤੇ ਦੋ-ਮੂੰਹੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤ’ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਸਾਧਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਗੌਣ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਸਰਗੰਜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 11 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਦ ਤਕ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।

ਪਰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।