ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ''ਹਵਾ''

ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ... ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,00,696 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 125 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ’ ਛੱਡੋ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1765 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1865 ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ 1094 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 101, ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 44, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 094, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 257, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 91, ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 19 ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 46 ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਦੌਨ ਵਿਚ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣੀਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

–ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ