ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਹੁਣ, ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ।

ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ​​ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ’ (ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ) ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਪਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

–ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ