ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ; ਘਰੋਂਂ ਦੂਰ ਇਕ ਘਰ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਇਕ ਚਮਕਦਾਰ ਬੋਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ—“Welcome to Panjab University: Home away from Home.”

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕਦਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ; ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ “ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕ ਘਰ” ਸੀ—ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾਈ।

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ—ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ—ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਜੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ।

1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼” ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ—ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ—ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 4 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਆਰਟੀਕਲ 2 ਅਤੇ 3) ਲਈ “ਸਹਾਇਕ, ਇਤਫਾਕਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ” ਹੋਣ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਏ. ਆਈ. ਆਰ. 2014 (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) 268 (ਪੀ ਤੇ ਐੱਚ) ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ) ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 72(1) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੇਵਲ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਇਕ “ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ” ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ “ਨਿਰੰਤਰਤਾ” ਲਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ “ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਦਾ ਹੈ-ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ।

–ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ