‘ਹਿਮਾਚਲ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ’ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਹੀ ਕਦਮ!

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 82.80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਰਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 98.53 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.93 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 51,880 ਲੋਕ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰ ਰਾਜ ਐਲਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ’ ਨੇ ‘ਕੁੱਲੂ’ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ‘ਬਾਘਾ ਸਰਾਹਨ’ ਸਥਿਤ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ‘ਸ਼ਿਮਲਾ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ‘ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।

‘ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜ਼ਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ