ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ 2019

ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

ਯਕੀਨਨ ਸਾਲ 2019 ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ। ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਖਪਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਘਾਟਾ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ) ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੀ। 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ 453 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਵੀ ਵਧਿਆ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕਰੀਬ 1.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ-2020 ’ਚ ਭਾਰਤ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 14 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਕੇ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ’ਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 78 ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ 81ਵੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ 41700 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਸਵਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ 79 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 2019 ’ਚ ਮਹੀਨਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ। ਰਿਟਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਣ ਬਿੱਲ ਮਿਲਾਨ, ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਆਟੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਏਂਜਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡ ਦੀ ਮਦ ਨਾਲ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 9.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੋਟਲ ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਮੇਤ 12 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 20 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ (ਡੀਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਸਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਚਾਰੋਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2024 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 350 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਚਮਕੀਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।