ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ, 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 182% ਵੱਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 182 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ MCC 

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (MCC) 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ MCC 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ

ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।