ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ NSR, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ''ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ : PM ਸੁਨਕ

ਲੰਡਨ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।" ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਉਡਾਣ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 25 ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 26.49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਰਤੀ। ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 26.49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫਲਾਈਟ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 104 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ: 22 ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, 6 ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ 40 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8