ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ‘ਬਿਓਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ’

ਕੀ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਬਿਓਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ’ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 3 ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਟੀਚੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ (ਰਿਫਾਰਮ), ਦੂਜਾ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ (ਡੇਟਰੈਂਟ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਬਦਲਾ (ਰਿਵੈਂਜ)। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮੁਜਰਿਮ ‘ਬਿਓਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ’ਤੇ ਇਕ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੇਅਰੇਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ‘ਬਿਓਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ’। ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ‘ਬਿਓਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ’ ਵਰਗੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਭਾਵ 131 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਤੁੰਨ-ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 300 ਜੇਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 300 ਤੋਂ 500 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ, ਜੇਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਪਰ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਨੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ ਰੇਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਮਿਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ? ਭਾਵ, ਕੋਈ ‘ਬਿਓਂਡ ਰਿਫਾਰਮ’ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ‘ਡੇਟਰੈਂਟ’ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਇਡ’ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ)। ਨੀਲਮ ਕਟਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ 14 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ’ਚ ਪੀੜਤ ਨੀਲਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਅੰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਵੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ‘ਡੇਟਰੈਂਟ’ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਰਿਵੈਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ, ਰਿਵੈਂਜ ਵਰਗੇ ਕਾਮਨ ਹਿਊਮਨ ਬੇਸਿਕ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੀ-ਕੀ ਕਰੇ? ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ-ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ-ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ—ਰਿਫਾਰਮ, ਡੇਟਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਵੈਂਜ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਗਾਨੇਰ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਪਨ ਜੇਲਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਓਪਨ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਸਟਿਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦਿ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਜਸਟਿਸ।’ ਭਾਵ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਦਕਿ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਡਿਨਾਇਡ।

ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ