ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ‘ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ’ ‘ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ’

ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਜੌਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ 144 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 202 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਨੀਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 172 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 303 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 12,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੇਨਈ ’ਚ 3770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਫੇਜ਼-1 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਨੈਵੇਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੰਨਾਦ੍ਰਮੁਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਸਾਮੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਨਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਤੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵੀ 59 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 87,600 ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ।

ਅਸਾਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੁਲਾਂ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 262 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 318 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ