ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ :  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਾਜ਼ਾਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਅਾਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ’ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ।

The proposal only to simplify the Central Government’s law-making process for the Union Territory of Chandigarh is still under consideration with the Central Government. No final decision has been taken on this proposal. The proposal in no way seeks to alter Chandigarh’s…

— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 23, 2025

ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਾਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1 ਜੂਨ, 1984 ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਗਸਤ 2016 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ. ਜੇ. ਅਲਫੋਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।