ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਕੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ 31 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਰਤ ਦਾ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾ, ਰਾਕਾਂਪਾ, ਰਾਜਦ, ਰਾਲੋਦ, ਮਾਕਪਾ, ਭਾਕਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ), ਨੈਕਾ, ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਘਪਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16 'ਚੋਂ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਸਪਾ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਊਏ ਦੀ ਫੂਕ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 'ਚ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਲਾਲੂ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਕਪਾ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2017  'ਚ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। 21 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਬੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 37,476 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5610 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਉਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
34 ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 2016 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਨ।
1957 ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1981 ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ., ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਨ। ਇਕ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 31 ਤੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧੜੇ ਨੂੰ 23 ਤੋਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ 3 ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਡੀਜ਼ 'ਚ ਉਸ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ 20ਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।