ਟਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3500 ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 2016 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਲ 5077 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5026 ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19320 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। 
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਥਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਫਤਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜੰਪ ਕਰਨਾ, ਲੇਨ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤਿਅੰਤ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨੋ ਹੋਂਕਿੰਗ' ਵਰਗੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਪਾਤਰ ਚਾਲਕ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।