ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 2012 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡ

ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ''ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ 90 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ''ਤੇ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। (ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ 1957 ''ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ)। ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। 
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ''ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ''ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ—ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' (ਆਪ) ਦੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਯਾਦਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਗੇ। 
ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਤ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ''ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਕ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ''ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। 
2012 ''ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ''ਚ ਇਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਮਹੱਲ ''ਚ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। 
ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਸ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰ ''ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ''ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ''ਚ ਸਿਰਸਾ ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ''ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। 
ਜੋ ਕਾਰਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
2012  ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 2017 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ''ਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ''ਆਪ'' ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਭਾਵ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਠ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।  ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤਿਕੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ''ਆਪ'' ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।