ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ’

ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਘਟਨਾਵਾਂ' ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਟਕੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ 'ਇੰਡੀਆ ਕੈਪ' ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਖਰੀ ਗੀਤ' ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਬੇਸ਼ਰਮੀ : ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ
ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ? ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ 'ਕਬਜ਼ਾ' ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ : ਹਰੇਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 86.2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ :
* ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
* ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਇਸ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ।
* ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਤਰਖਾਣ, ਹੱਜਾਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 17 ਰੁਪਏ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਜਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਦੀ ਰਕਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 
ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰਾਜਿਆਂ' ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮਈ 2015 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਇਸ ਤਹਿਤ 1.33 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਸਕਿਆ।  ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ  ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ 55 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਮਿਆਦ (31 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਹੈ), ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹਨ (ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰਾ 37 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?)। 
ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।