ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ''ਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ''ਚੱਕਰਵਿਊ'' ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। 
ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿੰਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2014 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 107 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤਕ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦੀ-ਖਿਸਕਦੀ 28 ਡਾਲਰ ਤਕ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 55 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 
ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 44.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 56.71 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 71.41 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 59.35 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ 74 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। 
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 11 ਵਾਰ ਮਾਲੀਆ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਫੀਸ 127 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 387 ਫੀਸਦੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਛਲ ਕੇ 52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11 ਅਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। 
ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 2016-17 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਸੂਲੇ। 
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਮਟ ਕੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ 'ਅੰਡਰ ਰਿਕਵਰੀ' ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 'ਅੰਡਰ ਰਿਕਵਰੀ' ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 2014-15 ਦੇ 76285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 22738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗਤ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ। 
ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ।                
                    ('ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)