ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਗੰਨਾ ਬੈਲਟ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਰਾਨਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਗਲ-ਗਲ ਤਕ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਉਂਝ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 
ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 
ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸੰਕਟ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਲੜੀਵਾਰ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਦਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਸਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ' ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਧੰਦਾ ਹੈ। 
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 1999 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ : ''ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ 1.2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਕ ਮਾਤਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਅੰਨ 7 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।''
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਰਾਸਰ ਪਖੰਡ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ' ਹਨ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਂਝ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ 'ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ' ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਬੀਜ, ਘਟੀਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਘਟੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਲੋਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।