ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ''ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਲਾਭ

ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ! ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਦੋ ਮਹਿਨੇ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ 2006 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ.) ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8