ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੈਟ ਨੇ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ...
Monday, Jan 19, 2026 - 10:27 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈੱਟ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤਾ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਜ਼ਰੀ BMW ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਨਿਧੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਥੀਏਟਰ ਮਾਸਟਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਭੱਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ 2026 : ਇਸ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ 10 ਕਰੋੜ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਕੈੱਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਤੋਂ ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ./ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1985 ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
