''ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ'' ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 500 ਤੋਂ 800 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ 220 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ 189 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਬਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੁਪੋਰਟ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਘੰਟੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਥਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਲ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਓਧਰ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਲਸ ਬਲ ਉਸੇ ਲਈ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਬਾਅ-ਮੁਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਲਸ ਬਲ 'ਚ ਜੋ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


                                                                            —ਕੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ