ਵਧਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ : ਫੀਓ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਪ ਸੰਗਠਨ ਫੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ 2023-24 ’ਚ 3.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 437 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹੀ। ਦਰਾਮਦ ਵੀ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਕੇ 677.24 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸੰਘ (ਫੀਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੇ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦਰਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਏ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ‘ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ! ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ’ਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।’’ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀ ਕੁਝ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ ਦੇ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ’ਚ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿੰਗਿਟ ’ਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੀਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। 

ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ. ਈ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ MDH ਤੇ Everest ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8