ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਡੇਗਣ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਨਮਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਿਹਤ, ਸਾਇੰਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਘਰ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰੜਿਆੜੀ ਸੁਲਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ, ਆਬਕਾਰੀ, ਖੋਦਾਈ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਵਿ