ਬਰਨਾਲਾ ''ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ''ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

128 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 128-128 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਿਕਲੀ ਵੱਖਰੀ

ਪਰੰਤੂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Punjab: ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਮਤੇ! ਆਖ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਟੀ. ਬੈਨਿਥ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਤਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਂਪ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ – ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8