''ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇਜ਼''

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਘੁੰਮਣ)- ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ/ਹੈੱਡ-ਕਵਾਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਮੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਣ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਲ ਰੋਕ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੈਨ-ਡਾਊਨ/ਟੂਲ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਮੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਇਸ਼ਟਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।