ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਪਟਿਆਲਾ  (ਬਲਜਿੰਦਰ) - ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ 110 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਦੀ ਏ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 200 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਾਰਮੈਲਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਭਾਲ
ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈ. ਏ. ਐੈੱਸ. ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਐੈੱਸ. ਕੰਗ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ, ਮਾਡਲ ਟਾਊੁਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬੋਰ ਵੈੱਲ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ 'ਤਲਾਬ' ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ : ਕੇ. ਐੱਸ. ਕੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇ. ਐੱਸ. ਕੰਗ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਾਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪੱਧਰ-1.99 ਮੀਟਰ, ਘਨੌਰ-0.57 ਮੀਟਰ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ-0.78 ਮੀਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ-0.93 ਮੀਟਰ, ਨਾਭਾ-0.91 ਮੀਟਰ, ਸਨੌਰ-0.47 ਮੀਟਰ, ਪਾਤੜਾਂ-1.16 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ-1.11 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।