JIT ਨੇ ਲਏ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਲਾਟ, ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 1.50 ਕਰੋੜ

ਜਲੰਧਰ- ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਰਿਆ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੀਰਜ ਜਿੰਦਲ ਨੇ 356 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 72,18,240 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਕਮ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

9 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ। 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜੋਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 1.50 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -  ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਹ ਭੇਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਜ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਸਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ